बिहार के ‘अग्रदूत’ नीतीश कुमार—बदलाव की वह धारा जिसने राज्य की तस्वीर बदली
बदलाव की वह धारा, जिसने बिहार को अंधकार से विकास की राह पर लाकर खड़ा किया—क्या Nitish Kumar सच में ‘अग्रदूत’ हैं या यह एक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा? पढ़िए सम्पूर्ण विश्लेषण।
संपादकीय | सम्पूर्ण भारत:-बिहार की राजनीति में जब भी विकास, सुशासन और प्रशासनिक सुधार की चर्चा होगी, तो Nitish Kumar का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। वर्ष 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, उस समय बिहार एक ऐसी छवि से जूझ रहा था, जहां अपराध, अव्यवस्था और पिछड़ापन उसकी पहचान बन चुके थे। लेकिन बीते दो दशकों में जो परिवर्तन देखने को मिला, उसने न केवल राज्य की दिशा बदली, बल्कि देश और दुनिया में उसकी पहचान भी नए सिरे से स्थापित की।
2012 में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका Foreign Policy द्वारा नीतीश कुमार को दुनिया के 100 ‘ग्लोबल थिंकर्स’ में शामिल किया जाना इस बदलाव की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति थी। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उस शासन मॉडल की मान्यता थी, जिसने बिहार को ‘बिमारू’ से ‘संभावनाशील’ राज्य में बदलने का काम किया।
सबसे बड़ा बदलाव कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में देखने को मिला। एक समय था जब बिहार का नाम अपराध की खबरों से जुड़ता था, लेकिन नीतीश सरकार ने सख्त प्रशासनिक रवैया अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना और पुलिस व्यवस्था में सुधार ने आम नागरिकों के भीतर सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में महसूस किया गया।
बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। सड़कों का जाल बिछा, गांव-गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया और पुल-पुलियों का निर्माण हुआ। परिणामस्वरूप, जहां पहले आवागमन एक चुनौती था, वहीं अब यह आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का माध्यम बन गया। सड़कें केवल रास्ते नहीं रहीं, बल्कि विकास की धमनियां बन गईं।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार किए गए। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ीं, मुफ्त दवा और इलाज की व्यवस्था ने गरीब तबके को राहत दी। शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल और पोशाक जैसी योजनाओं ने खासकर बालिकाओं की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाई। नए विद्यालयों और शिक्षकों की नियुक्ति ने शिक्षा व्यवस्था को नई ऊर्जा दी। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन पहलों ने बिहार की नई पीढ़ी को एक मजबूत आधार प्रदान किया।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार के फैसले दूरगामी साबित हुए। पंचायतों और नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्होंने महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। शराबबंदी जैसे कदमों ने सामाजिक बदलाव की दिशा में एक नई बहस को जन्म दिया। भले ही इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठे, लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार भी उल्लेखनीय रहा। एक समय बिहार अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। “हर घर बिजली” जैसे अभियानों ने जीवन स्तर को बेहतर बनाया और उद्योगों के लिए आधार तैयार किया।
हालांकि, यह भी सच है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। औद्योगिक विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है और रोजगार के अवसरों को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बुनियाद तैयार की जा चुकी है।
नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता संतुलन और व्यावहारिकता रही है। उन्होंने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि उन्हें ‘सुशासन बाबू’ के नाम से भी जाना जाता है।
आज जब बिहार एक नए राजनीतिक दौर की ओर बढ़ रहा है, तब यह स्वीकार करना होगा कि पिछले 20 वर्षों में जो आधार तैयार हुआ है, वही आने वाले विकास की दिशा तय करेगा। Nitish Kumar को बिहार के विकास का ‘अग्रदूत’ कहना अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उस वास्तविकता की स्वीकृति है, जिसे राज्य की जनता ने स्वयं महसूस किया है।
बिहार की यह यात्रा अभी अधूरी है, लेकिन यह भी सच है कि अब यह राज्य ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन की राह पर है—और इस राह की शुरुआत जिस नेतृत्व ने की, वह इतिहास में दर्ज हो चुका है।
