केन्द्रीयमंत्री पीयूष गोयल एवं फेडरेशन के पदाधिकारी के साथ समझौता वार्ता सम्पन्न,सकारात्मक परिणाम के संकेत.

बनमनखी(पूर्णियां):-फेयर प्राईस डीलर्स एसोसिएशन पूर्णियां के जिला उपाध्यक्ष सह बनमनखी सचिव कलानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीयमंत्री पीयूष गोयल एवं फेडरेशन के पदाधिकारी के साथ हाल हीं में समझौता वार्ता सम्पन्न हुआ है.समझौता वार्ता के बाद पूरे देश के डिलर के हित में सकारात्मक परिणाम के संकेत है.उन्होंने बताया कि नई दिल्ली मे गत 22 मार्च 2023 को हुए देशभर व बिहार सहीत 5 लाख 38 हजार जन वितरण विक्रेताओ का जंतर मंतर पर धरणा प्रर्दशन के दौरान निर्धारित समय के आलोक में दिनांक 26-4-2023 को कृषि भवन मे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल,केन्द्रीय संयुक्त सचिव पलका साहनी के साथ ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशम्भर वासु व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकरनाथ झा के नेतृत्व मे फेडरेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष काचम कृष्णमुर्ति, बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री बरूण कुमार सिंह, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार गर्ग, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी, आसाम के प्रदेश अध्यक्ष धरनीधर वोरा, उत्तराखन्ड के अध्यक्ष रेवाधर वृजवासी जी के साथ फेडरेशन के साथ वार्ता हुई है.जिसमे केन्द्रीयमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फेडरेशन की माँग जाएज है. उक्त माँग को केन्द्रीय संयुक्त सचिव पलका साहनी को समिक्षा कर केद्रीयमंत्री पीयूष गोयल को अवगत कराया जाएगा. तत्पश्चात देशभर व बिहार जन वितरण विक्रेता माँग पर निर्णय लिया जाएगा.फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशम्भर वासु व फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सह बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव बरूण कुमार सिंह ने प्रमुख माँग रखा. जिसमे देशभर एवं बिहार के जन वितरण विक्रेता को 50,000 रुपया आमदनी सुनिशिचत करने, प्रति माह 30 हजार रुपया मानदेय निर्धारित करने, विक्रेता को ऑन लाइन पॉस मसीन से ही खाद्यान्न का वितरण करने एवं पेपरलेस स्टैक व स्टोक वितरण पंजी मुक्त करने,नन पीडीएस आइटम भी दुकान मे रखकर वेचने की अनुमति देने,पॉस मसीन का नेटवर्क की समास्या को जल्द समाधानके करने, विक्रेता को मुद्रा लोन देने, पॉस मसीन मे नेटवर्क नही रहने या सर्वर डाउन रहने या वुजूर्ग लाचार लाभुको का अंगुलियो का निसान नही मिलने पर आधार नम्बर डालकर pos मसीन के माध्यम से राशन वितरण करने का वैल्पिक व्यवस्था करने सम्बन्धी सभी माँगो पर समिक्षा कर केन्द्रीयमंत्री पीयूष गोयल को केन्द्रीय संयुक्त सचिव पलका साहनी को अवगत कराने का आदेश जारी किया गया है.फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री बरूप कुमार सिंह ने भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण विभाग के केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल व निदेशक विवेक शुक्ल, संयुक्त सचिव पलका साहनी जी को अलग से बिहार स्तर से ज्ञापन देकर माँग किया है कि लाभुको के द्वारा अँगुठे का निसान के सत्यापन के आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा पॉस मसीन संचालन, रख रखाव मेन्टेन्स करने वाले M/S Linkwell Telesystens PVT LTD के कम्पनी के द्वारा विभागीय स्तर के माध्यम से माहवार करोड़ो रुपया का टेन्डर मिलता है तथा बिहार के जन वितरण विक्रेता से पॉस का भौतिक क्षति की समस्या को समाधान करने के लिय पॉस मसीन का मरम्मति/ Represe करने के लिय मुक्त मे पॉस देने का प्रावधान है.इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार भ्रमित कर M/S Linkwell Telesystems PVT LTD के कम्पनी के द्वारा विभागिय पदाधिकारी के मेल मे लेकर बिहार के 38 जिला के जन वितरण विक्रेता से विभाग उप सचिव दयानन्द मिश्र के द्वारा निर्गत pos spears List के हिसाव से भिन्न भिन्न विक्रेताओ से 1000/- से 8500/- रुपया तक अवैध रूप से लिया जाता है जो किसी भी स्तर से उचित नही है एवं नियम के विरूद्ध है. विभागिय स्तर पर बताया जाता है कि दिसम्बर 2019- मार्च 2022 तक देय मार्जिन मनी 70 रुपया दिया जा रहा है.लेकिन देय अलावा अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी 17 रुपया आज तक जन वितरण विक्रेता को नही दिया जा रहा है. इसी तरह अप्रेल 2022 अध्यतन मई 2023 तक 90 रुपया डीलर मार्जिन मनी दिया जा रहा है.लेकिन देय मार्जिन मनी मिलता है.लेकिन अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी 21 रुपया नही दिया जा रहा है. इस सम्बन्ध में विभाग के द्वारा मौखिक गोल मटोल जवाव दिया जाता है कि अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी पॉस मसीन का रख रखाव मेन्टेनेन्स मे खर्च हो रहा है. जिसका विधिवत लिखित शिकायक दिया गया है.जिस पर केन्द्रीय मंत्री,केन्द्रीय निदेशक विवेक शुक्ल एवं केन्द्रीय संयुक्त सचिव पलका साहनी जी के द्वारा सहमति देते हुए जल्द अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी मिलने का आश्वासन दिया गया है.जिस पर केन्द्रीय मंत्री, केन्द्रीय निदेशक विवेक शुक्ल व संयुक्त सचिव पलका साहनी ने जल्द बिहार स्तर पर विहार के विभागिय सचिव से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा.